OTT Platforms पर केंद्र की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला बुधवार 11 नवंबर को लिया है। इसके तहत अब ऑनलाइन चलने वाले कंटेंट पर सरकार अपनी नजर रख सकते हैं। इन सभी ऑनलाइन कंटेंट की देखरेख का जिम्मा अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मंत्रालय के भीतर होगी।
बुधवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षर किए गए इस नियम को उसी समय से लागू कर दिया गया है।
OTT Platforms पर नजर रखने से होगा यह फायदा
भारत में लोग OTT Platforms पर फ़िल्म देखने के बेहद शौकीन रहते हैं। भारत में अमेज़न प्राइम,नेटफ्लिक्स ज़ी 5 जैसे कई OTT Platforms साल में कई वेब सीरिज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कई लोगों की इसमें शिकायत रहती है कि इन वेब सीरीज में दिखाई जाने वाली सीन्स किसी के देखने लायक नहीं होते हैं और कई बार ये सीरीज किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं।
OTT Platforms के अलावा यह कंटेंट भी होंगे रडार पर
इस कानून के आने से पहले केवल प्रिंट मीडिया पर ही रेगुलेशन का पालन किया जाता था, जो NBA के अंतर्गत आता है लेकिन अब से डिजिटल मीडिया अर्थात ऑनलाइन कंटेंट चाहे वे लिखित में हो या ऑडियो वीडियो फॉरमेट में, सभी पर सरकार के द्वारा जारी नियम का पालन जरूरी होगा।
Fake News को कंट्रोल करने के लिए फैसला था जरूरी
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश में जिओ ने इंटरनेट को काफी सस्ता कर दिया जिससे इसकी पहुंच हर वर्ग के लोगों तक पहुंच गई है। कई लोगों इंटरनेट पर कंटेंट पब्लिश करने के कारण उस कंटेंट की सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब सरकारी दखल देने से फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है।
