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गैर जरूरी सामानों पर बढ़ सकता है टैक्स, GST council meeting के 40वीं संस्करण में फैसला संभव

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GST Council Meeting का चालीस वां संस्करण जून महीने के 14 तारीख को होने का निर्णय लिया गया है। यह कोरोना काल के वक्त समिति की पहली मीटिंग होगी। देश में कोरोना के विकराल रूप के कारण पुनः लॉकडाउन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया था। जिस वजह से देश में व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सरकार का भी GST टैक्स कलेक्शन काफी नीचे आया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि GST Council Meeting में समिति उन समानों पर GST बढ़ाने के बारे में सोच सकती है, जो वस्तु गैर जरूरी श्रेणी में आते हैं। हालांकि सूत्रों ने इस बात को लेकर एक सुख संकेत भी दिया है। सूत्रों की माने तो निर्मला सीतारमण फिलहाल टैक्स दरें बढ़ाने की समर्थक नहीं हैं।

GST Council Meeting इस बार होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा

देश में अनलॉक 1.0 लागू हो चुका है, परन्तु कोरोना का बदल अभी भी पूर्ण रूप से छटा नहीं है। इसी समय को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि GST Council Meeting की प्रमुख केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग को आयोजित करेंगी। गौरतलब है कि इस मीटिंग में अन्य सदस्य राज्यों के वित्तमंत्री होते हैं। इनमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं।

GST Council Meeting में अगर बढ़ाया गया कर

यह सवाल हर व्यापारी शख्स के भीतर जरूर होगा। कोरोना से देश की हालात बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में सरकार टैक्स दरें बढ़ाकर लोगों पर अवश्य बोझ नहीं डालना चाहेंगी। covid19 के कारण देश में सामानों की बिक्री पर गहरा असर दिखने को मिला है। इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स की राय माने तो सरकार सामानों पर कर बढ़ाने का अगर फ़ैसला लेती है तो परिवार के सदस्य वो सामान को भी नहीं खरीदेंगे जिससे देश में बिक्री बेहद निचली पोजीशन पर आ जाएगी।

39 GST Council Meeting में लिए गए थे यह फैसले

पिछली GST Council Meeting जो कि 14 मार्च 2020 को हुई थी, इसमें कई अहम फैसलों को ऊपरी जामा पहनाया गया था। जिसमें इस खबर ने बेहद तूल पकड़ी थी कि मोबाइल फोन जो कि 12 प्रतिशत कर की कैटेगरी में आता था अब वह 18 फीसदी में GST के साथ आएगा। अन्य मुख्य फैसलों में माचिस पर कर बढ़ाना भी था। सरकार ने इस मीटिंग में मरम्मत, रिपेयर की सेवा पर GST दर 18 फीसदी से पांच कर दिया गया था। इन सभी फैसलों को 1 अप्रैल से समूचे देश में लागू कर दिया गया है।

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